भूमिहीन परिवारों को जम्मू कश्मीर सरकार देगी 5 मरला ज़मीन, बेघरों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में रहने वाले मकामी बाशिन्दें जो अपने घर की चाह रखते हुए उसे पाने के सपने देख रहे थे उन सभी के लिए ये खबर बहुत काम की है। जम्मू कश्मीर में सभी भूमिहीन परिवारों को जिनके पास पैतृक कोई सम्पत्ति नहीं है और किसी भी तरह की कोई जमीन उनके नाम पर नहीं है, ऐसे सभी लोगों को पांच-पांच मरला जमीन और लगभग दो लाख निराश्रय लोगों को जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस बात की घोषणा एल जी मनोज सिन्हा ने एक पत्रकार वार्ता में की जहां उन्होंने जर्नलिस्ट के ग्रुप से बातचीत करते हुए कहा कि भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को घर प्रदान करना, एक क्रांतिकारी कदम है जिसके लिए वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते है। एल जी ने कहा कि पीएम मोदी का नजरिया जम्मू कश्मीर को लेकर काफी प्रगतिशील है वो घाटी में अमन शांति की स्थापना और समाज के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान की चिंता हमेशा करते है। 

पीएम आवास योजना की घोषणा की
एल जी ने कहा कि एक बार जब किसी गरीब और बेघर को रहने के लिए अपनी छत मिलेगी तो वह कुछ कमाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में भी सोचेगा। अपने घर के मायने क्या होते है ये उससे पुछा जा सकता है जिसके पास सर छुपाने के लिए छत न हो ऐसे ही लोगों की चिंता करने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। 
एल जी  मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम आवास योजना की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में इसमें पीछे नहीं रह सकता। प्रशासनिक परिषद में इस मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की है।

विषय में हुआ गहन विचार-विर्मश
राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के साथ भी इस विषय में गहन विचार विमर्श हुआ है और उसके बाद ही हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर के सभी भूमिहीन परिवारों को पांच पांच मरला जमीन दी जाएगी।
अब तक सरकार ने 2711 भूमिहीन परिवारों को जमीन दे दी है और बचे हुए परिवारों को जल्द ही जमीन दी जाएगी। इसी तरह से प्रदेश में 199550 परिवार ऐसे हैं,जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है। 

1.44 लाख परिवारों के लिए मकान किए जा चुके मंजूर
जून के अंत तक 1.44 लाख परिवारों के लिए मकान मंजूर किए जा चुके हैं और अन्य परिवारों के संदर्भ में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं तो एल जी मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी नियमों के दायरे में आएगा, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।

भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को घर प्रदान करना क्रांतिकारी कदम
योजना को पूरी निष्पक्षता, इमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को घर प्रदान करना, एक क्रांतिकारी कदम है। एक बार जब किसी गरीब और बेघर को रहने के लिए अपनी छत मिलेगी तो वह कुछ कमाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में भी सोचेगा।
उपराज्यपाल ने कहा कि भूमिहीनों और बेघरों को उसी पंचायत में इस योजना का लाभ मिलेगा, वह जिस पंचायत के निवासी होंगे। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।