Abrogation of Article 370: आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लद्दाख बदल रहा है: LG बीडी मिश्रा

LG BD Mishra on Development in Ladakh: लद्दाख के उप राज्यपाल ब्रिगेडियर (Retd.) बीडी मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 खत्म ( Abrogation Article 370) करने के बाद से प्रदेश में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले. उनके अनुसार लद्दाख में प्रदेश (Development in Ladakh) की बेहतरी के लिए प्रशासन ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं. उनका कहना है कि आने वाले 2-3 सालों में लद्दाख देश के सबसे ज्यादा विकसित केंद्रशासित प्रदेश (Developed UT) बन जाएगा.  

लद्दाख बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त

आपको बता दें कि ब्रिगेडियर (Retd.) बीडी मिश्रा ने इस साल के फरवरी में लद्दाख के उप राज्यपाल का पदभार संभाला. वे बताते हैं कि वे प्रदेश को ‘भ्रष्टाचार और विलंब मुक्त' बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं. इसके अलावा वे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और जनता के लिए पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं. 

लद्दाख पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट

LG बीडी मिश्रा ने बताया कि बीते साल लद्दाख में 5.31 लाख से ज्यादा टूरिस्ट्स (Tourism in Ladakh) के कदम पड़े. प्रदेश में बड़ा बदलाव आ रहा है. 

7 महीने पहले बने थे उप-राज्यपाल

एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में LG बीडी मिश्रा ने बताया, ‘‘मैं पिछले सात महीने से लद्दाख में हूं. वहां विकास, लोगों के नजरिए, लोगों तक पहुंच रहे फायदों तथा जीवन की सुगमता के लिहाज से आमूलचूल बदलाव आया है.''

उन्होंने बताया कि हमारा प्रशासन प्रदेश (Administration) में कृषि, मछली पालन, बागवानी, पशुपालन एवं रेशम कीट पालन को लेकर काफी नित रोज नए कदम उठा रहा है. इसके अलावा प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है. बीडी मिश्रा ने बताया कि लद्दाख में स्टार्टअप इको-सिस्टम (StartUp Eco-System) भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. यहां लोग नए-नए स्टार्टअप शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं. वे बताते हैं कि लद्दाख में सड़कें, सुरंगे, पुल, हेलीपैड, हवाई पट्टी और हवाई अड्डे जैसे महत्वपूर्ण और जरूरी बुनियादी ढांचों को भी तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है.

लद्दाख में स्टार्टअप इको-सिस्टम

LG बीडी मिश्रा बताते हैं कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद और लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने के बाद से प्रदेश में काफी शांति और विकास तथा सकारात्मक बदलाव आए हैं. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने से पहले यहां के स्थानीय लोग लद्दाख को एक केंद्रशासित प्रदेश करने की मांग करते थे. सरकार ने उनकी ये मांग पूरी करने के अलावा उन्हें विकास की उम्मीद भी दी.