JKPCB Acts in Pulwama : पुलवामा में गैर कानूनी तौर पर चल रहे स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों पर होगी कार्रवाई !

Jammu and Kashmir : साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 114 स्टोन क्रशर और 15 ईंट भट्टों पर कार्रवाई की है. दरअसल, जिले में कुल 135 स्टोन क्रशर में से 114 स्टोन क्रशर और 27 में से 15 ईंट भट्टे बिना दस्तावेजों और प्रॉपर NOC के चालू हैं. जिसके बाद, जम्मू-कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन्हें बंद करने के लिए आवेदन किया है.

दक्षिण कश्मीर का पुलवामा जिला इंडस्टीरियल यूनिटों के सेंटर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों सहित हजारों बहु विनिर्माण यूनिट्स हैं.

बता दें कि घाटी के सबसे बड़े औद्योगिक एस्टेट IGC लस्सीपोरा में नाला रामबियारा के पास तकरीबन सैकड़ों विनिर्माण इकाइयाँ, कोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज और स्टोन क्रशर हैं. 
 
वहीं, स्टोन क्रशर की बात करें तो, जिला में तकरीबन 135 स्टोन क्रशर हैं, जिनमें अचन लस्सीपोरा में 15, खादरमौह में 20, वुयान और ख्रेव में 70 शामिल हैं. हालांकि मौजूदा वक्त में चलने लावे ज्यादातर स्टोन क्रशर बिना NOC और प्रॉपर दस्तावेजों के ही चल रहे हैं. 

इसके अलावा, जिले के अलग-अलग इलाकों में लगभग 27 ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिनमें से 15 के पास न NOC और न ही दस्तावेज मौजूद हैं. 

आपको बता दें कि पुलवामा जिला में एक्टिव 135 स्टोन क्रशरों में से केवल 15 स्टोन क्रशरों के पास प्रॉपर NOC, दस्तावेज और पॉलयूशन कंट्रोल विभाग की इजाजत है. साथ ही, 6 स्टोन क्रशरों ने NOC और दूसरे कागजातों के लिए अप्लाई किया है. इनके अलावा, बाकी 114 स्टोन क्रशर बिना NOC और दस्तावेजों के ही काम कर रहे हैं. 

वहीं, 27 ईंट भट्टों में से केवल 7 ईंट भट्टों के पास जरूरी दस्तावेज और NOC हैं और अन्य 5 ने NOC के लिए अप्लाई किया है और बाकी आवश्यक दस्तावेजों के बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं. 

ऐसे में, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिला अधिकारी बिलाल अहमद खान ने बताया कि विभाग ने जिले में बिना जरूरी दस्तावेजों और NOC के गैरकानूनी तौर पर चल रहे ईंट भट्टों और स्टोन क्रशरों की लिस्ट तैयार कर ली है. जिनपर, कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सौंप दी है. 

उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों और स्टोन क्रशरों को बंद करने और पर्यावरण मुआवजे के लिए आवेदन किया है और उच्च अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार कर रहा है. उन्होंने आगे बताया कि इनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और बिना NOC और दस्तावेजों के चल रही यूनिट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी...