PM Modi: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बनाई कमेटी

Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के साथ उठाया बड़ा कदम. सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनाई एक कमेटी. राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सदस्यों को लेकर जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन. मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर को  संसद के विशेष सत्र को बुलाने के एक दिन बाद इसकी घोषणा की है. फिलहाल, इसका एजेंडा गुप्त है. 

गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से PM Modi लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की बात कहते आए हैं. ये खब़र तब आई है जब इस साल नवंबर-दिसंबर में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके कुछ महीनों बाद साल 2023 में  लोकसभा चुनाव होने हैं.

वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी को लेकर शिवसेना के अनिल देसाई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है. इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है. 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए.'

आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच लोकसभा और राज्यसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है. इस विशेष सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी. इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल और समान नागरिक संहिता (UCC) भी पेश कर सकती है. 

इसके साथ ही, केंद्र सरकार के इस वन नेशन, वन इलेक्शन के फैसले पर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है. सरकार के फैसले के खिलाफ सियासी गलीयारों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. वहीं राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी ने सरकार के इस फैसले के विरोध में स्वर मजबूत किया है.