Ganderbal: गांदरबल के सिंध नाले के किनारे भू-माफिया कर रहे अवैध निर्माण...
Illegal Commercial Construction: गांदरबल जिले के कंगन इलाके में कई जगहों पर सिंध नाला की बेसलाइन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था. बता दें कि उच्च न्यायालय ने निर्देश पारित किया है कि नाले की 100 मीटर की परिधि के भीतर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा. जबकि सूत्रों के मुताबिक सैट्रीन इलाके में जारी ये अवैध निर्माण नाले से महज 20 फीट की दूरी पर किया जा रहा है.
Latest Photos
5
6
5
6
Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन जारी है. दरअसल, घाटी के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में कई जगहों पर सिंध नाला की बेसलाइन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था.
सूत्रों के मुताबिक, जिले की कंगन तहसील के मारगुंड, सैट्रीना और थ्यून इलाके में कुछ लोग निर्माण उद्देश्यों के लिए नाले की बेसलाइन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. जोकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई के आदेशों के सख्त खिलाफ है.
गौरतलब है कि सैट्रीना कंगन में एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा श्रीनगर के एक बाबू के लिए इस इलाके में अवैध व्यावसायिक संरचना का निर्माण किया जा रहा है. जिसने मिनरल वाटर फैक्ट्री के पास सैट्रीना में एक व्यावसायिक संरचना के निर्माण के लिए उससे बड़ी रकम ली है.
ऐसे में आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने निर्देश पारित किया है कि नाले की 100 मीटर की परिधि के भीतर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा. जबकि सूत्रों के मुताबिक सैट्रीन इलाके में जारी ये अवैध निर्माण नाले से महज 20 फीट की दूरी पर किया जा रहा है.
वहीं, कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि निर्माण कार्य में लगे लोगों को अधिकारियों ने खुली छूट दे दी है. उन्होंने कहा, "उन्हें अधिकारियों ने छोड़ दिया है." मौके से चल रहे निर्माण की फुटेज भी ली गई है.
हालांकि, I&FC के कार्यकारी अभियंता, नदीम मट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने पहले ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस की एक कॉपी एसडीएम कंगन को भी दे दी है और जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिया है. अब हमें उल्लंघनों के बारे में जानकारी मिली है, हम मौके का दौरा करेंगे.
उन्होंने कहा कि हमने समय-समय पर लगभग दो सौ नोटिस जारी किए हैं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई अभियान चलाए गए हैं. यह एक टीम वर्क है, हम उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन से अनुरोध है कि आगे आएं और हमारा समर्थन करें.
