Unemployment Crisis : जम्मू-कश्मीर में लाखों नौजवान बेरोजगार, सरकारी विभागों में खाली हैं 32 हजार पद!

Job in Jammu and Kashmir : सरकार ने माना है कि अलग-अलग विभागों में सिर्फ 32,474 पद ही खाली हैं. इनमें 2,503 राजपत्रित (गजटेड), 19,214 नॉन-गजटेड और 10,755 मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद शामिल हैं.

Unemployment Crisis : जम्मू-कश्मीर में लाखों नौजवान बेरोजगार, सरकारी विभागों में खाली हैं 32 हजार पद!
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Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है. राज्य में लाखों पढ़े-लिखे युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या बेहद कम है. यह स्थिति मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है.

3.70 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड

श्रम और रोजगार विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 तक जम्मू-कश्मीर के 3,70,811 युवाओं ने रोजगार पोर्टल JAKEMP.NIC.IN पर पंजीकरण करवाया है. इनमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री और डिप्लोमा धारक, आईटीआई और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल हैं.

खासतौर पर, इन पंजीकृत नौजवानों में 2,24,495 केवल 12वीं पास हैं, 66,628 ग्रेजुएट, 47,114 पोस्ट ग्रेजुएट, और हजारों की संख्या में तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा धारक शामिल हैं.

सरकारी विभागों में खाली हैं सिर्फ 32,474 पद

दूसरी ओर, सरकार ने माना है कि अलग-अलग विभागों में सिर्फ 32,474 पद ही खाली हैं. इनमें 2,503 राजपत्रित (गजटेड), 19,214 नॉन-गजटेड और 10,755 मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद शामिल हैं. इतने कम पदों के लिए लाखों की संख्या में युवा दावेदार हैं, जिससे प्रतियोगिता काफी कठिन हो जाती है.

मिशन युवा में भी सामने आई चिंताजनक तस्वीर

‘मिशन युवा’ के तहत किए गए सर्वे में 4,73,936 युवाओं ने स्वीकार किया कि वे फिलहाल बेरोजगार हैं लेकिन काम करना चाहते हैं. इस सर्वे में 64.8 लाख लोगों की जानकारी एकत्र की गई थी। इनमें कई लोग प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त हैं.

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

हालांकि मौजूदा सरकार को बने अभी छह महीने ही हुए हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देना उसकी प्राथमिकता में शामिल है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान सरकारी नौकरी के बजाय अन्य रोजगार के साधनों को विकसित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है.

ऐसे में, नौजवानों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनकी स्थिति को समझेगी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी.

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