Jammu and Kashmir : कश्मीर का बागवानी उद्योग, खासकर सेब की खेती करने वाले किसान, इस समय बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में, आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में बागवानी क्षेत्र के लिए कुछ अहम सुधारों की मांग की जा रही है.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन पर छूट और उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. इससे बागवानी उद्योग को राहत मिल सकती है. खासकर, सेब उत्पादकों के लिए यह कदम काफी मददगार साबित हो सकता है.
बता दें कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बागवानी का अहम स्थान है. हजारों किसान और व्यापारी इस पर निर्भर हैं. हालाँकि, बागवानी उत्पादकों को बढ़ती उत्पादन लागत, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और मौसम की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है.
किसान अब KCC लोन पर पूरी या आंशिक छूट की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि यह कदम कर्ज़ के बोझ को कम करेगा और उत्पादन में असमंजस की स्थिति को खत्म करेगा.
साथ ही, उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का भी दबाव है. किसानों का कहना है कि उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लागत बढ़ी है. सब्सिडी से बागवानी उत्पादकों को राहत मिल सकती है और उत्पादन क्षमता में सुधार हो सकता है.
अब सभी की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट पर हैं. बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार से सकारात्मक कदमों की उम्मीद है.