Jammu and Kashmir : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कश्मीर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारिक कार्यालय, सिविल सचिवालय में जम्मू और कश्मीर अधिकार सूचना (RTI) ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया. यह पहल नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, और जावेद अहमद डार के अलावा मुख्य सचिव अतुल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पोर्टल के विकास में शामिल अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यह पहल नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तेज, पारदर्शी और लागत-प्रभावी व्यवस्था प्रदान करेगी. उन्होंने कहा, "यह पोर्टल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को RTI आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है."
आपको बता दें कि यह पोर्टल जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है और यह अब नागरिकों को शारीरिक रूप से सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन RTI आवेदन करने, उसकी स्थिति ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जवाब प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा.
पोर्टल के खास फीचर्स में इसकी User-Friendly इंटरफेस, तेज़ प्रक्रिया, लागत-प्रभावी कार्यप्रणाली और जवाबदेही को बढ़ावा देने की क्षमता शामिल हैं. पोर्टल में 61 सरकारी विभाग, 272 नोडल अधिकारी और 3,419 सूचना अधिकारी जुड़े हुए हैं, जिससे राज्य की सरकारी गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.