Jammu Kashmir Terrorism News: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकी संगठन पर नकेल कसने का बंदोबस्त कर लिया है. इसके बाद घाटी में आतंकियों को ठहरने तक की जगह नहीं मिलेगी. उनके पास हथियार फेंक, खुद को कानून के हवाले करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचेगा. सरकार ने कश्मीर से आंतकवाद के पूरे के पूरे नेटवर्क को जड़ से तबाह करने की योजना बना ली है. पुलिस और प्रशासन ने गुलाम कश्मीर में छिपकर बैठे आंतकवाद के आकाओं की संपत्ति जब्त करने का इंतेजाम कर लिया है.
वही, इन आतंकियों की मदद करने वाले ओवर ग्राउंड वर्कर्स पर भी शिकंजा कसा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में मौजूद 4200 आतंकियों की संपत्ति की किया जाएगा जब्त. इसे लेकर सरकार ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है. इसके अलावा सरकार ने आतंकवाद के अड्डों और हशियारों के ठिकानों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रशासन ने पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के कहा है.
दो दर्जन आतंकियों की संपत्ति छीनी
गौरतलब है कि कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने अपनी कड़ी कार्रवाई के चलते केवल एक माह के भीतर दो दर्जन आतंकियों की संपत्ति छीन ली है. सरकार ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले और उनकी मदद करने वालों को साफ हिदायत दी है कि वे इन खतरनाक आतंकियों की मदद ने करें. वरना उनपर भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी.
आतंकियों की लिस्ट होगी तैयार
सरकार ने आतकंवाद पर नकेल कसने के लिए जिला और थाना स्तर पर कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों को उनके इलाके में मौजूद आतंकियों की संपत्ति और उनका पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने इलाके के एक्टिव आतंकियों की एक लिस्ट तैयार करने को कहा है.
इनपर कसी जाएगी सबसे पहले नकेल
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, सरकार फिलहाल उन आतंकवादियों की संपत्ति को सबसे पहले जब्त करेगा जो, बहुत लंबे वक्त से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं. जो लोग पाकिस्तान में शरण लिए बैठे हैं या लंबे वक्त से फरार हैं. जो आतंकवादी कश्मीर में आतंकती गतिविधियों को ताकत देने के लिए पैसे और हथियार आदि की मदद कर रहे हैं. इस तरह के सभी आतंकियों को सरकार ने अपनी हिट लिस्ट पर रखा है.
LG ने दी थी चेतावनी
आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने भी इस मामले में सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि राज्य में किसी भी आतंकी के लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं की जाएगी. प्रदेश से आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करनी ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है. आतंकवादियों को कानून के समक्ष हथियार डालने पड़ेंगे. c