जम्मू Manoj Sinha : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले विधेयक को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि ये जनजातियां लंबे समय से रिज़र्वेशन की मांग कर रही थी. लेकिन अब इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा.
यही नहीं, उन्होंने कहा कि इससे दूसरे समुदाय को मिले आरक्षण कोटे में किसी भी तरह की कोई कटौती नही होगी. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया है कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से गुज्जर, बक्करवाल तथा अन्य अनुसूचित जनजाति समुदायों को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
एलजी ने आरक्षण विधेयक पर फैलाई जा रही अफवाहों से समाज के लोगों को सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि, सभी नागरिक और समुदाय के बुजुर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और चंद शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गलत सूचनाओं का खंडन करें.
दरअसल जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से वहां के गुज्जर-बकरवाल समुदाय में खासी नाराज़गी देखी गई. इस समुदाय के सदस्यों ने जम्मू में कई ज़िलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. गुज्जर-बकरवाल समुदाय को सरकार पहले ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे चुकी है और उन्हें ये डर है कि पहाड़ियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से उनके आरक्षण कोटे और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती होगी.
लेकिन केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कुछ नही होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को अधिकार देने के लिए किसी अन्य का हक नही काटा जाएगा. एलजी मनोज सिन्हा ने भी यही बात कही है कि ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है ताकि राज्य की शांति भंग की जा सके. उन्होंने इस तरह की किसी भी अफवाह पर विश्वास नही करने की लोगों से अपील की है.