Jammu and Kashmir: जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन में शामिल करने के लिए यूटी पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में इसका फैसला किया गया.
वहीं, सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक निचली सतह के जम्हूरी एदारों में ओबीसी के रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए एलजी इंतेजामिया की इस तजवीज़ को मंजूरी दी. बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2023 का ड्रॉफ्ट होम मिनिस्ट्री को भेजा गया था. जिसके बाद, ड्रॉफ्ट को लेकर MHA के ऑब्जर्वेशन का जाएज़ा लेने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बिल में जरूरी संशोधन शामिल किया.
प्रवक्ता के मुताबिक संशोधन बिल में ओबीसी की डेफिनेशन शामिल करने की सुझाव दिया गया है ताकि उन्हे रिजर्वेशन का फायदा दिया जा सके. वहीं, बिल में पंचायत को नाअहल करार देने, सरपंच और पंच को मुअत्तल और हटाने के तरीक ए कार के साथ ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी और सर्विस शरायत के तरीक़ ए कार और प्रोसीजर की भी वज़ाहत की गई है.