Jammu Kashmir: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जब भी भारत का चुनाव आयोग इस संबंध में फैसला लेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. किसी भी स्थिति में, चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सितंबर की समय सीमा से पहले आयोजित किए जाएंगे. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.
आतंकी गतिविधियों पर बोले मनोज सिन्हा
संसद में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिबद्धता जताई थी कि सबसे पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होगा और फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा. भारत सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में यही हलफनामा दाखिल किया गया. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नए मतदाता जोड़े गए हैं. अब पूरे देश के साथ जम्मू-कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव होंगे. चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पूर्ण चुनाव आयोग 12 मार्च को जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है. हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं.