Jammu and Kashmir : उमर अब्दुल्ला सरकार ने हैंडीक्रॉफ्ट और हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार उनके मफाद का पूरा ध्यान रखेगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकल इमरान नबी डार ने कहा कि सराकर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सामने ये मुद्दा पहले ही उठा चुकी है. और हुकूमत ने कश्मीर में तैयार उनी कपड़े बिल खुसूस पश्मीना शाल के हवाले से मंत्रालय से 12 फीसद मौजूदा जीएसटी स्लैब को कम करके 5 फीसद करने की दरख्वास्त की है.
गौरतलब है कि दस्तकारी का फन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कदीम रवायत बल्कि इसमें लोकल मईशत का भी अहम हिस्सा है. लाखों लोगों की रोजी रोटी बराहे रास्त इस शोबे से जुड़ी हुई है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की ओर से टैक्स स्लैब का नए सिरे से जाएजा लिए जाने की खबर से स्थानीय कारीगर और कारोबारी दोनों फिक्रमंद हैं.
ऐसी खबरें है कि जीएसटी काउंसिल ने हैंडीक्रॉफ्ट और हैडलूम प्रोडेक्ट पर 28 फीसद जीएसटी लगाने की तजवीज़ दी है. आपको बता दें कि राजस्थान में सभी सूबों के वजीर खजाना की मीटिंग हो रही है. चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद भी इसमें शामिल हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शिरकत करेंगी...