तहरीक-ए-हु्र्रियत आतंकी संगठन घोषित, सरकार ने किया बैन शाह बोले- 'कश्मीर में इस्लाम...'

Written By Shivani Saxena Last Updated: Jan 01, 2024, 11:10 AM IST

जम्मू कश्मीर  Hurrirat Banned : राजौरी में हुए आंतकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवारी जारी है. इस बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत पर बैन लगा दिया है. इस संगठन के खिलाफ ये कार्रवाई यूएपीए (Unlawful Activities prevention act)के तहत हुई है. 

इस बात की जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट के जरिए दी है. अपने सोशल मीडिया 'X' पर शाह ने पोस्ट में लिखा कि 'तहरीक ए हुर्रियत, जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उसे नेस्तानाबूत कर दिया जाएगा.' 

केंद्र सरकार ने तहरीक ए हुर्रियत को यूएपीए के तहत अवैध घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ये संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. 

यही ही नहीं, गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये संगठन सुरक्षाबलों के खिलाफ पथराव की घटनाओं को भी अंजाम देने में शामिल था. यह संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है. 

 

 

इस अधिसूचना में ये भी लिखा गया है कि ये संगठन देश के देश के संवैधानिक संस्थानों के प्रति अपमान का भाव रखता है. अगर इस संगठन की गतिविधियों पर लगाम नही लगाई गई तो ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश करता रहेगा. इसकी गतिविधियां देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहद खतरनाक है. 

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बक्शा नही जाएगा. और उन्हें रोकने के लिए सरकार कड़े से कड़े कदम उठाती रहेगी. इससे पहले 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को सरकार ने अवैध घोषित करते हुए बैन किया था और अब तहरीक ए हुर्रियत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पर प्रतिबंध लगा दिया. 

ऐसे में अब अदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और संगठनों को सरकार की गाज गिर सकती है.