Manoj Sinha : इस साल ही पहाड़ी-पदारी, कोली-गद्दा ब्राह्मणों को ST आरक्षण का फायदा मिलेगा

Written By Shivani Saxena Last Updated: Feb 13, 2024, 04:53 PM IST

जम्मू Manoj Sinha : इस साल ही जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति (ST) को रिज़र्वेशन का फायदा मिल सकेगा. इस बात की घोषणा एलजी मनोज सिन्हा ने की है. उन्होंने कहा है कि इस साल ही पहाड़ी, पदारिस, कोली और गद्दा ब्राह्मणों को जनजातीय स्किमों में शामिल किया जाएगा.. 

सोमवार को राजभवन में 120 पहाड़ी समुदाय के सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान एलजी ने  बात कही. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, पहाड़ी कम्यूनिटी के प्रमुख सदस्यों की समिति बनाई जाए जो कम्यूनिटी से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान कर सकें. 

उन्होंने आगे कहा कि, प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि इसी साल पहाड़ी, पदारी, कोली और गद्दा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का फायदा मिल सके. 

उधर, प्रमुख पहाड़ी नेताओं ने गुज्जर, बकरवाल और अन्य सूचीबद्ध जनजातियों के हितों की रक्षा करने और पहाड़ी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. 

पहाड़ी नेताओं ने कहा, 'हम सब भाई-भाई हैं और साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ काम करते रहेंगे.'

इसके अलावा, पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी लंबे वक्त से लंबित पहाड़ी और अन्य समुदायों की इन मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की सराहना की. 

पहाड़ी नेता रफीक शाह ने कहा कि, 75 साल की राजनीतिक और सामाजिक गुलामी के बाद न्याय मिला है. उन्होंने कहा, आज हम सशक्त और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं.'

भाजपा के वरिष्ठ नेता विबोध गुप्ता ने कहा कि, गुज्जर-बक्करवाल और पहाड़ी समाज मिलकर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे और प्रदेश की उन्नति में जनजाति समुदाय की अहम भूमिका होगी. 

इस दौरान, दिनेश शर्मा और फ्लेल सिंह ने  पहाड़ी, पदारी, कोली और गद्दा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की.  राजा एजाज ने भी कहा कि, पीएम और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने पहाड़ी समुदाय और बॉर्डर एरिया में रहने वालों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया. 

अंजुम, प्रदीप शर्मा, इकबाल मलिक और मुर्तजा खान ने पहाड़ी समुदाय और भारत सरकार के बीच एक पुल के रूप में काम करने और समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का आभार जताया.