Jammu-Kashmir: डिजिटल इंडिया के दौर में एक तरफ, जहां देश के हर एक इंसान के हाथ में स्मार्ट फोन है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी के 78 फीसदी सरकारी स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है. हालात ये हैं कि प्रदेश के सिर्फ 22 फीसदी स्कूलों में ही मौजूद है इंटरनेट कनेक्शन.बेहद ही कम स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से शिक्षा विभाग की आईटीसी लैब और स्मार्ट क्लास तथा कंप्यूटर एजुकेशन के दावों की पोल खुल रही है.
ये निराश कर देने वाला आंकड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां एक तरफ दावा करता रहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर एजुकेशन और एस्ट्रो फिजिक्स लैब स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ 78 फीसदी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की गैर मौजूदगी में इन आईसीटी लैब का होना, न होना बराबर है.
जारी किया जाता है इंटरनेट शुल्क
समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज और आईटीसी लैब के संचालन के लिए हर साल इंटरनेट शुल्क भी जारी किया जाता है. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक साल 2019-20 में केवल 5.2 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट सुविधा मौजूद थी, जोकि साल 2021-22 में बढ़कर 22.3 तक पहुंच गई. केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन लगाने दिशा निर्देश हैं, बावजूद इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाने में नाकामयाब रहा है.
समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक, दीप राज ने बताया कि, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाने के लिए विभाग लगातार काम रहा है. ताकि छात्रों को बेहतर से बेहतर ऑनलाइन शिक्षा मिल सके. जिन स्कूलों में इंटरनेट नहीं है उन्हें जल्दी ही इंटरनेट कनेक्शन से लैस किया जाएगा.